Gonda News: ई-वे बिल की जांच में सुस्ती दिखा रहा राज्य कर विभाग

गोंडा। मालवाहक वाहनों की ई-वे बिल की जांच का जिम्मा राज्य कर विभाग की मोबाइल यूनिट के पास है, लेकिन जिले मेें ई-वे बिल की जांच में विभागीय अधिकारी सुस्ती दिखा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि अभी तक सिर्फ कार्ययोजना बनाई जा रही है। ऐसे में बिना उचित टैक्स दिए वाहनों का आवागमन राज्य कर विभाग को संकट में डाल सकता है।

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वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी जमा करने पर राज्य व केेंद्र सरकार का विशेष जोर है। इसके लिए विभिन्न जिलों में राज्य कर विभाग के अधिकारियों की तैनाती की गई है, ताकि स्थानीय स्तर पर जीएसटी गतिविधियों की निगरानी कर सकें। नियम है कि 50 हजार रुपये या अधिक मूल्य का सामान परिवहन करते समय ई-वे बिल का प्रयोग किया जाए। जिसकी जांच की जिम्मेदारी जीएसटी के मोबाइल यूनिट यानी सचल दल के पास है। जबकि राज्य कर विभाग के संयुक्त आयुक्त अजय लाल का कहना है कि अभी तक मोबाइल यूनिट को लेकर कार्ययोजना बनाई जा रही है। दिवाली से पहले ई-वे बिल की जांच का काम शुरू कर दिया जाएगा। वहीं, उन्होंने बताया कि मोबाइल यूनिट को मासिक रूप से जांच व जुर्माने का कोई टार्गेट भी नहीं दिया गया है।