Gonda News: गोंडा में 1881 करोड़ से होगा निवेश, भूमि पूजन की तैयारी शुरू
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गोंडा। जिले में 1881 करोड़ के निवेश से विकास और रोजगार की उम्मीद धरातल पर साकार होगी। जिले ने निवेश के तय लक्ष्य को पार करते हुए यह उपलब्धी हासिल की है।
जिला स्तर पर 19 फरवरी को निवेशकों को जुटाने के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन भी होगा। इसी दिन राजधानी लखनऊ में होने वाले राज्य स्तरीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 10 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाले जिले के 23 उद्यमी भी शामिल होंगे। इसके लिए भूमि पूजन की तैयारी भी शुरू हो गई है।
उपायुक्त उद्योग बाबूराम ने बताया कि आगामी 19 फरवरी को राजधानी लखनऊ के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 16 विभागों के प्रोजेक्ट शामिल किए जाएंगे। इसमें 75 प्रोजेक्ट में कुल 1881.67 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है।
इन निवेशकों ने भूमि समेत उद्योग और फैक्ट्री लगाने के लिए जरूरी सभी औपचारिकता भी पूरी कर ली हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग में सबसे अधिक 52 प्रस्तावों में से 328 करोड़ निवेश के 34 प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसमें डेयरी विकास की पांच परियोजनाओं में सर्वाधिक 1121.2 करोड़ जबकि मत्स्य विकास विभाग में सबसे कम एक करोड़ का निवेश प्रस्ताव शामिल है।
जिले ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए मिले 18 सौ करोड़ निवेश से अधिक लक्ष्य प्राप्त किया है। इसमें 10 करोड़ से अधिक के निवेशक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रदेशस्तरीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होंगे। इससे जिले के सर्वांगीण विकास के साथ ही युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे।
यहां लगेंगी नई इकाईयां
– उद्योग मित्र संदीप द्विवेदी ने बताया कि बेलसर स्थित लौव्वाटेपरा में तीन करोड़ से सीड प्रोसेसिंग और 15 करोड़ के निवेश से कृषि सेवा केंद्र की स्थापना, सुभागपुर में चार करोड़ से राइस मिल, बूढ़ादेवर में तीन करोड़ से स्टील फर्नीचर फैक्ट्री, रीवा तरबगंज में दो करोड़ से गुड़ निर्माण यूनिट, बड़गांव गोंडा में 10 करोड़ से राइस मील, रगड़गंज में पांच करोड़ से प्लाई एवं ब्रिक्स यूनिट और उतरौला रोड पर क्लीनिंग प्रोडक्ट समेत अन्य इकाईयां लगाई जाएंगी।
चार विभाग के एमओयू पर नहीं हुआ निवेश
16 में 12 विभागों के निवेश को हरी झंडी मिली, जबकि चार क्षेत्रों में निवेश नहीं हो सका। इनमें यूपीसीडा, गीडा, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन और हाउसिंग में निवेश नहीं हो सका है। इंवेस्टर्स सम्मिट के दौरान यूपीसीडी के एक प्रोजेक्ट पर एक करोड़, गीडा के एक प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के एक प्रोजेक्ट पर 15 करोड़ और हाउसिंग पर 306 करोड़ निवेश संबंधी समझौता हुआ था।
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