Gonda News: केस वापसी को लेकर आंदोलित वकीलों को करारा झटका

गोंडा। जिले की मनकापुर तहसील में ग्राम न्यायालय की स्थापना के विरोध के दौरान अधिवक्ताओं पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग को लेकर मुख्यालय के अधिवक्ता दो साल से आंदोलित हैं। इस बीच विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट की ओर से आरोपी अधिवक्ताओं को सम्मन जारी करने का मामला शनिवार से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे लेकर अधिवक्ताओं में नाराजगी को देखते हुए सोमवार को संयुक्त बार संघ की बैठक आहूत की गई है।

साल 2021 में मनकापुर तहसील में ग्राम न्यायालय की स्थापना के विरोध में अधिवक्ताओं का आंदोलन चल रहा था। तभी एक कथित झड़प के मामले में पुलिस की ओर से कोतवाली नगर में रमेश चौबे उर्फ राजू व अन्य अधिवक्ताओं के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट व मारपीट का केस दर्ज करा दिया गया। इसके बाद आठ अक्तूबर 2021 को हुई बार एसोसिएशन व सिविल बार एसोसिएशन की संयुक्त बैठक में अधिवक्ताओं ने केस की वापसी की मांग करते हुए आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया।

तभी से हर शुक्रवार को मुख्यालय के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहकर कचहरी परिसर में जुलूस निकालकर प्रदर्शन करते हैं। गत शुक्रवार को भी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महराज कुमार श्रीवास्तव और सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उपेंद्र कुमार मिश्र की अध्यक्षता में दोनों बार एसोसिएशनों के वकीलों ने कचहरी में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया था। अधिवक्ताओं ने कहा था कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

केस वापसी के लिए संयुक्त संघ के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मिलने का भी निर्णय लिया था मगर शनिवार को इस मामले में न्यायालय की ओर से राज्य बनाम रमेश चौबे आदि के इस मामले में आरोप पत्र को संज्ञान लेकर विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट की अदालत से आरोपी अधिवक्ताओं को सम्मन जारी कर दिया गया। 20 सितंबर 2023 को सुनवाई की तारीख मुकर्रर है। ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो वकीलों में हड़कंप मच गया। इस प्रकरण को लेकर नाराज अधिवक्ताओं के बीच दिनभर चर्चाएं होतीं रहीं।

बार एसोसिएशन गोंडा के अध्यक्ष महराज कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि अधिवक्ता साथियों पर दर्ज मुकदमे की वापसी को लेकर अधिवक्ता लगातार आंदोलनरत हैं। वार्ता के दौरान एएसपी ने संयुक्त बार के प्रतिनिधिमंडल से कहा था कि वह आरोप पत्र को होल्ड रखेंगे मगर उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया। जहां से अधिवक्ताओं पर सम्मन जारी किया गया है। इस प्रकार एएसपी तथा न्यायालय ने अंधेरे में रखा। इस संबंध में सोमवार को संयुक्त बार की बैठक आहूत कर समस्त सदस्यों की राय से अग्रिम कार्रवाई की रणनीति तैयार की जाएगी।